२० भन्दा बढी राख्ने अर्थको तयारी-राजस्व वृद्धिदर १८ प्रतिशत नबढाउन सुझाव

प्रस्तुति: कमला थापा

अब के छ र बाँकी? मोटरसाइकल  लैजाउ बरु,

 

 

 

 

 

घरमै पुराइदिम्ला

काठमाडौं, २१ असार- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकेको बजेट सीमाअनुसार स्रोत जुटाउन राजस्व वृद्धिदर १८ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने देखिएपछि अर्थमन्त्रालयले करका दर केही बढाउने संकेत दिएको छ ।
आयोग र राष्ट्र बैंकले राजस्व वृद्धिदर १८ प्रतिशत हाराहारीमा राख्न सुझाव दिए पनि अर्थमन्त्रालय भने २० प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य राख्ने तयारीमा छ । आर्थिक सल्लाहकार परिषद्ले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको सरकारले करका दर बढाउन नसक्ने भन्दै यथावत् राख्न सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि कर र राजस्वका दर नबढाउन आग्रह गरेका छन् । अन्तःशुल्क र विलासी वस्तुको भन्सार महसुल केही बढ्ने संकेत अर्थले दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई थप राजस्व जुटाउने तयारी पनि अर्थले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व वृद्धिदर २०.६ प्रतिशत राखेको छ ।
संसद् नरहेको अवस्थामा सिद्धान्ततः करका दर र राजस्वमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकाले यथावत् राख्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् । नेपाललाई सहयोग गरिरहेका दातृ निकायले पनि यस्तै सुझाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राजस्व वृद्धिदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न अघिल्ला वर्षदेखि नै सुझाव दिँदै आएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालले भन्सारदर बिस्तारै कम गर्नुपर्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा राजस्व वृद्धिदर तय गर्ने हो भने सरकारले करिब १६ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर राख्नसक्ने अवस्था छैन । तर, अहिले कुनै पनि आर्थिक सूत्रले काम नगरेकाले कुन आधारमा लक्ष्य तय गर्ने भन्ने निक्र्योल नभएको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार चालू आवमा राखिएको लक्ष्य पूरा गर्न गैरकरतर्फको राजस्वले सहयोग गरेको हो । “यही अवस्था आउँदो वर्ष नहुन सक्छ,” उनले भने । दूरसञ्चार कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणले बुझाएको रोयल्टीले चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य पु¥याउन सहयोग गरेको जानकारी उनले दिए । गैरकर राजस्वतर्फको बक्यौता उठाउन प्रत्येक वर्ष राजस्व प्रशासनलाई कठिन हुँदै आएको छ । वायुसेवा निगम, आयल निगमजस्ता निकायमा करोडौं बक्यौता छ ।
यो वर्ष नेपाली मुद्राको तुलनामा डलर मूल्य बढेकाले भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वले पनि लक्ष्य पूरा गर्न सहज भएको हो । भ्याटलाई राजस्वको मुख्य स्रोत मानिए पनि यो क्षेत्रको वृद्धिदर करिब १५ प्रतिशतमा सीमित छ ।
भन्सारमा न्यून बिजकीकरण र आन्तरिक कारोबारमा बिल–बिजक जारी नहुने कारणले भ्याट कार्यान्वयनमा समस्या भएको राजस्व प्रशासनको ठहर छ । बलियो इच्छाशक्ति भएको सरकार नरहेसम्म भ्याट कार्यान्वयन गर्न नसकिने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
बजेटको अहिलेसम्मको तयारीअनुसार राजस्वतर्फ प्रशासनिक र नीतिगत सुधारलाई जोड दिन खोजिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । चालू आवमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७७ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा असुली गर्न निकै कसरत गर्नुपरेको छ । गत आवमा लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि चालू वर्षको सुरुदेखि नै सरकार लक्ष्य पु¥याउन लागेको थियो ।
विलासिताका वस्तु, मदिरा, चुरोटजस्ता शीर्षकमा अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष ५ देखि १० प्रतिशतले भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दै आएको छ । यो परम्परा आउने बजेटले पनि पछ्याउने संकेत अर्थका उच्च अधिकारीले गरेका छन् ।
ठूलो बजेट रकम आवश्यक नहुने कर सुधारका योजनालाई भने बजेटमार्फत ल्याइनेछ । यस्ता प्रशासनिक सुधारले ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ को कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन मद्दत पु¥याउनेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छली कम गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन र भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण कम गर्न कर प्रणालीमा बृहत् सुधारसहितको प्रतिवदेन अर्थलाई बुझाएको छ ।
करदातालाई विश्वास गरी स्वयं घोषणामा आधारित कर प्रणाली अवलम्बन गर्दा सरकारलाई विश्वासघात गरेको भन्दै केही नीतिगत कडाइ गर्न विभागले प्रस्ताव गरेको छ । तर, हालको परिस्थितिमा कडा कानुन वा करका दरमा वृद्धि गर्दा निजी क्षेत्रले समेत विरोध गर्ने भएकाले सहमतिलाई असर पर्ने गरी कुनै प्रस्ताव नगर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत अनुरोध गरेका छन् ।