ब्रिटेनले भिसा दिन बन्द गरेपछि विद्यार्थीहरुमा अन्योल

	भीसा अन्योलबाट पीडीत विद्यार्थीहरु उत्तर खोज्दै परामर्शदाता केन्द्रहरु धाउन थालेका छन्

खासगरी कलेजलाई हजारौं पाउण्ड बुझाइ भीसा पर्खेर बसेका विद्यार्थीहरु ब्रिटिश सरकारले अकस्मात गरेको सो निर्णयले आफ्नो पैसा डुब्ने हो कि भनेर चिन्तित छन्।

जनवरी २९ मा यूके बोर्डर एजेन्सीले अकस्मात गरेको उक्त निर्णयले आफ्नो भविष्यको सपनामात्रै नभई कठिनसंग जोहो गरेको पैसा समेत डुब्ने त्रासमा रहेका विद्यार्थीहरु, हरेक दिन कहिले ब्रिटिश भिसा संकलन केन्द्र त कहिले शैक्षिक परामर्शदाताका केन्द्रहरु धाइरहेका छन्।

अलपत्र

भिसा आवेदनको लागि मिति पाइसकेका करीब पन्ध्र सय सहित करीब चार हजार नेपाली विद्यार्थीहरुले ‌औसतमा पाँच लाख रुपियाँका दरले कलेजलाई पैसा बुझाइसकेको तथ्यांक शैक्षिक परामर्शदाता संघले दिएको छ।

त्यसरी वल्लो घाट न पल्लो तीरको स्थितिमा पुगेका मध्ये काठमाण्डूका विद्यार्थी ओमराम वशिष्ठ एक हुन्।

उनी भन्छन्, “काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश दूतावासमा बुझ्न जाँदा भिसा संकलन केन्द्रमा बुझ्न जाउ भन्छन्। कुनै प्रतिक्रिया पाएको छैन।”

कतिपय विद्यार्थीहरुले ब्रिटेन जानको निम्ति देखाउन पर्ने बैंक ब्यालेन्सको निम्ति समेत ब्याजमा पैसा लिएका छन्।

जतिदिन यो अनिश्चय बढ्दै जान्छ त्यतिनै उनीहरुले घाटा बेहोर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै त्रासमा रहेका छन् गुल्मीका बाबुराम अर्याल जो विद्यार्थीको आश्रितको रुपमा ब्रिटेन जाने तयारीमा थिए।

उनले बैंक ब्यालेन्स देखाउन बीस लाख रुपियाँ जोहो गरेको र त्यसको लागि एक लाख रुपियाँ त ब्याज तिरिसकेको बताए।

“अब कतिदिनसम्म बैंकमा रकम राखिराख्नु पर्ने हो केही पत्तो छैन,” उनले भने।

दोषी को?

दिनदिनै विद्यार्थीहरुको गुनासो सुन्न बाध्य शैक्षिक परामर्शदाताहरुले ब्रिटिश सरकारलाई दोषी देखाएका छन्।

नेपाल शैक्षिक परामर्शदाता संघका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद पन्तका अनुसार विगतमा भीसा सम्बन्धी कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्दा पहिले नै जानकारी दिएर सबैलाई तयार गर्न समय दिने ब्रिटिश सरकारले, यसपाली एक्कासी निर्णय गरेर अन्याय गरेको छ।

“बेलायत जस्तो मानव अधिकारको सम्मान गर्ने मुलुकले यसो गर्नु सुहाउने कुरा होइन,” पन्तले बताए।

ब्रिटिश सरकारको निर्णयबारे बीबीसीले सोध्दा काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश दूतावासले तत्कालको लागि कुनै प्रतिक्रिया दिएन।

नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा कुनै चासो नलिएकोमा विद्यार्थी तथा शैक्षिक परामर्शदाताहरु आक्रोशित छन्।

परामर्शदाताहरुको संघले गठन गरेको समितिका सदस्य समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका भूतपूर्व अधिकारी लव त्रिपाठिले शिक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा ब्रिटिश सरकारसंग छलफल गर्नुपर्ने बताए।

कमजोरी जताबाट भएको भएपनि मारमा भने उच्च शिक्षाको सुनौलो सपना संगालेका हजारौं विद्यार्थीहरु परेका छन्।