जनकराज सापकोटा,मनबहादुर बस्नेत
२० घन्टाको अन्तरालमा एक महिला बलात्कृत
काठमाडौँ, गोठाटारका देवीकुमार श्रेष्ठको घरमा काम गरी बस्ने सरिता केसी,
१६, का निम्ति १९ कात्तिक जीवनकै कहालीलाग्दो दिन बन्यो। काँडाघारीमा पसल
गरी बस्ने घरबेटीलाई लिन हिँडेकी उनी बाटोमै आततायी यौन पिपासुहरूको
फन्दामा परनि्। सिंगो सहर जागा रहेका बेला साँझ ७ बजे सडकमै उनको इज्जत
लुटियो।
जडीबुटी-गोठाटार सडक खण्डको मुख्य सडकमै पार्किङ् गरिराखेको गाडीभित्र
लगेर दुई युवकले मुख थुनेर बलात्कार मात्रै गरेनन्, प्रतिकार गरे मारिदिने
धम्कीसमेत दिए। बा१ख ३७६५ नम्बरको बसभित्र उनले इज्जत जोगाउन गरेको प्रयत्न
हतारमा हुइँकिरहेका कुनै यात्रुले सुनेनन्। सडकको चर्को कोलाहलबीच उनी
सामूहिक बलात्कारको सिकार भइन्। महानगरीय प्रहरी बिट काँडाघारीको दुई
किलोमिटर दूरीमै एउटी चेलीको इज्जत लुटियो तर घटना भएपछि पनि सिंगो सहर उही
गतिमा दौडिरह्यो। मानौँ सहरमा सब ठीकठाक छ।
सोही घटनाको डेढ महिनापछि अर्थात् १ पुसमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा
यस्तै प्रकारको बलात्कारको घटना भयो। घटनापछि सिंगो भारत आन्दोलित मात्रै
भएन, संसद् र सरकारमा समेत हंगामा भयो। लाखौँ जनता सडकमा ओर्लिएनन् मात्रै,
बलात्कारविरुद्धको भारतीय कानुन संशोधन गर्न समिति बन्यो भने सुरक्षा
संयन्त्रको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्नचिन्ह उठाइयो। तर, त्यसको ठीक उल्टो
सिंहदरबारबाट करबि ६ किलोमिटरको दूरीमा एउटी किशोरीको अस्मिता लुटिँदा
सिंगो मुलुकले मौनता साँध्यो। गुपचुपमै घटनाको अनुसन्धान सकियो।
कतिसम्म
भने घटनाको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि बलात्कारमा संलग्न रामेछाप, सोलुका
सदीप तामाङ, २२, पक्राउ परेका छैनन् । अर्का अभियुक्त काठमाडौँ, फर्पिङका
गणेशबहादुर श्रेष्ठ, २३, मात्र हिरासतमा छन्। घटनापछि सरिताले प्रहरी
बयानमा भनेकी छन्, "तीन जनाले एक्कासि समाते र एक जनाले मुख थुनिदिए। अनि,
मर्न मन छ कि हामीसँग जान्छेस् भन्दै गाडीभित्र लगे। त्यसपछि एकान्तमा लगेर
गाडीको सिटमा दुई जनाले पालैपालो र एकैचोटि यौनसम्पर्क गरे।"
सरिताको घटनाले राजधानी कतिसम्म असुरक्षित छ भन्ने मात्रै देखाउँदैन, उक्त
घटनाप्रतिको उदासीनताले नेपाली समाजमा गम्भीर अपराध पनि स्वीकार्य भइसकेको
हो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका
पूर्वप्रमुख रामबहादुर क्षेत्रीको भनाइमा यस्ता घटना हामीमा नागरकि अधिकार,
सुरक्षा, विधिको शासनजस्ता मुद्दामा पटक्कै विश्वास नरहेको र सामाजिक
समस्याप्रति संवेदनशील नरहेका प्रमाण हुन्।
३ मंसिरमा साउदी अरबबाट फर्केर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
उत्रिएकी भोजपुरकी २० वर्षीया चेलीले त्यसैको भोलिपल्ट बागबजारस्थित लजमा
बर्दीधारी सिपाहीबाट बलात्कारको पीडा खेप्नुपरेको अर्को घटनापछि साता
दिनसम्मको मौनता त्यस्तै अर्को प्रतिनिधि घटना हो। यसले राजधानी काठमाडौँ
कति असुरक्षित छ भन्ने मात्रै होइन, यस्ता घटनामाथि राज्यको संवेदनहीनता
पनि देखाउँछ। घटनाको ३९ दिनपछि र न्यायको खोजीमा भोजपुरबाट काठमाडौँ आएको
१५ दिनपछि अर्थात् १३ पुसमा मात्रै मन्त्रिपरिषदले पीडित युवतीलाई डेढ लाख
रुपियाँ सहयोग दिने निर्णय गर्यो। राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोहना
अन्सारी भन्छिन्, "राज्यसंयन्त्रबाटै भएको घटनामा सरकारको मौनता र
ढिलासुस्ती हदैसम्मको लापरबाही हो।"
४ मंसिरमा अध्यागमन विभागमा कार्यरत प्रहरीबाट भएको बलात्कारको घटना त
सार्वजनिक भयो। तर, बर्दीधारीबाटै भएको अर्को त्यस्तै प्रकृतिको कुकृत्य
भने गुमनाम रह्यो। नेपाली सेनाको भद्रकालीस्थित सर्भे शाखामा कार्यरत
सिपाही सुदर्शन थापाले ६ पुसमा कोटेश्वरस्थित साम्सुहाङ लजमा विष्णु मगर,
१७, लाई जबरजस्ती करणी गरेका थिए। विवाहित थापालाई अहिले सैनिक हिरासतमा
राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गररिहेको छ।
देशैभरि दिनहुँजसो हुने बलात्कारका घटना र त्यस्ता घटनामा नेपाली समाजले
साँधेको मौनता बलात्कारीहरूका निम्ति हौसला बन्न पुगेको छ। गत साउनदेखि
मंसिरसम्मको पाँच महिनामा देशभरि पाँचवटा सामूहिक बलात्कार र १ सय ८२ वटा
बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ। यो तथ्यले झन्डै २० घन्टाको अन्तरालमा एक
महिला बलात्कृत हुने डरलाग्दो तथ्यांक उजागर गर्छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी
केशवप्रसाद अधिकारी भन्छन्, "यो त प्रहरीमा दर्ता हुने उजुरीहरूको संख्या
मात्रै हो। घरभित्रै र गाउँभित्रै गुपचुप हुने घटनाको कुनै लेखाजोखा छैन।"
विद्यमान कानुनी र प्रक्रियागत अप्ठ्याराका कारण बलात्कारका मुद्दा
सकेसम्म घटनास्थलमै सामसुम पारन्िछन्। प्रहरी कार्यालयसम्म पुगिहाले पनि
त्यस्ता पीडितहरू न्यायिक ढिलासुस्तीको झन्झट बेसाउन चाहँदैनन्। आर्थिक
वर्ष ०६४/६५ मा नेपाल प्रहरीमा जबरजस्ती करणीका ३ सय ८२ मुद्दा दर्ता भएको
देखिन्छ। तर, सोही आर्थिक वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने ३ सय
१९ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। अर्थात् ६३ वटा मुद्दा बीचमै
हराए। प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका मुद्दा न्यायालय नै नपुगी गायब पारिएका
हुन्।
न्यायालयसम्म पुगेर वषौर्ंसम्मको यत्नपछि फैसला भइहाले पनि बलात्कारका
दोषीहरू पक्राउ पर्दैनन्। आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा फैसला भएका यौन अपराधका ४
सय ६६ घटनाका ५ सय १ जना अभियुक्तमध्ये १ सय १३ जना अर्थात् २२ दशमलव ५५
प्रतिशत फरार छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा भएका ४ सय ७७ घटनाका ५ सय
८२ अभियुक्तमध्ये १ सय १६ जना अर्थात् २० प्रतिशत फरार छन्। यो तथ्यले
बलात्कारीहरू जेलमा भन्दा समाजमै बढी रहेको देखिन्छ।
विद्यमान कानुनी झन्झट र प्रक्रियागत सास्तीका कारण जबरजस्ती करणीको
बहुसंख्यक मुद्दामा प्रतिवादीले नै जित्ने गरेका छन्। बलात्कारको मुद्दा
सरकारवादी भएकै कारण अधिकांश मुद्दा सरकारले हार्ने गरेको छ। यस्तो
मुद्दामा अदालतले अकाट्य मान्ने सबुत प्रमाणका आधारहरू व्यावहारकि नहुँदा
पीडितले न्यायको सट्टा थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था छन्। आर्थिक वर्ष ०६४/६५
मा जबरजस्ती करणीका मुद्दामध्ये ६५ दशमलव ६४ प्रतिशत र जबरजस्ती करणी
उद्योगका मुद्दामध्ये ४८ दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्दा मात्र ठहर भएको अवस्था छ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गररिहेको गैरसरकारी संस्था चिल्ड्रेन ओमन एन्ड
सोसल सर्भिस एन्ड ह्युमन राइटर्स (सिविस)का कानुन अधिकृत एवं अधिवक्ता
कमलप्रसाद गुरागाईं भन्छन्, "अव्यावहारकि कानुनी प्रावधानका कारण
बलात्कारीहरूले खुलेआम सडकमा हिँड्ने मौका पाइरहेका छन्।"
प्रहरी
प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले बर्सेनि बलात्कारको घटनाको ग्राफ उकालो
लागेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ३ सय ७६ बलात्कारका घटना भएकामा
०६८/६९ मा यो संख्या बढेर ५ सय ७५ पुगेको देखिन्छ (हेर्नूस्, चार्ट)।
अनौपचारकि क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को वर्षपुस्तक २०१२ मा २ सय १७ वटा
बलात्कारका घटना भएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये २० महिलाको त बलात्कारपछि हत्या
भयो। महिला भएकै कारण बेकसुर बलात्कारको सिकार भएर सामाजिक अवगाल, मानसिक
पीडा र ज्यानै गुमाउन बाध्य महिलाको डरलाग्दो तस्बिर हो यो। अपराधशास्त्री
माधव आचार्य बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा सुरक्षा संयन्त्र र सिंगो समाजले
देखाएको मौनताले अपराधीहरूको मनोबल झनै बढाएको बताउँछन्। भन्छन्,
"बलात्कारका घटनाको संख्यात्मक वृद्धिमा हाम्रो मौनता पनि कहीँ न कहीँ
जिम्मेवार छ।"
अझै बलात्कारपछि मानसिक सन्तुलन गुमाउने महिलाहरूको यकिन तथ्यांक कसैसँग
छैन। गत वैशाखदेखि मंसिरसम्म मात्रै बलात्कारपछि तीन जनाले मानसिक सन्तुलन
गुमाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक मेडिसिन विभागको
तथ्यांकले देखाउँछ। मनोविद् करुणा कुँवरका अनुसार बलात्कृत अधिकांश महिला
जिन्दगीभर मनोवैज्ञानिक रूपमा तनावग्रस्त हुन्छन्। उनीहरू पूर्ववत्
अवस्थामा फर्केको त देखिन्छ तर उनीहरूमध्ये धेरैको मनोविज्ञान सधैँ कमजोर
हुन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा
बलात्कारपछि हुने चिकित्सकीय परीक्षणमा मात्रै मासिक सरदर तीन घटना आउने
गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा झन्डै २५ प्रतिशतले बढी हो।
उपत्यकाभित्रको अर्को मान्यताप्राप्त सरकारी अस्पताल प्रसूतिगृहमा यसरी
आउनेको संख्या औसत ११ रहेको छ। विभागकी डा युजिन डोल्मा भन्छिन्, "हिंस्रक
बलात्कारका घटनामा समेत वृद्धि भएको छ।"
अपत्यारिला घटना
पछिल्लो समय बलात्कारको सिकार हुनेमा युवतीभन्दा वृद्धा र बालिकाहरूको
संख्या धेरै देखिन्छ। कल्पना नै गर्न नसकिने बलात्कारका यस्ता घटनाले
सबैलाई झस्काइदिएको छ। ०६६ वैशाखमा धादिङ, बैरेनीकी १०२ वर्षीया
महिलामाथिको बलात्कारको घटना यस्तै एउटा उदाहरण हो। स्थानीय रामबहादुर
दमाई, ५०, र कुमबहादुर सुनारले शारीरकि रूपमा अशक्त वृद्धामाथि मध्यरातमा
यस्तो घिनलाग्दो कृत्य गरेका थिए।
यस्तै घिनलाग्दो अर्को घटना हो, १६ कात्तिकमा टेकुमा भएको बलात्कार। आफ्नै
ठूलीआमाको छोरा, १७, बाट बलात्कारको सिकार भएकी थिइन्, पाँच वर्षीया
नाबालिका। दाजुसँगै सुतेकी बालिका राती ३ बजे अचानक चिच्याएपछि उनकी आमाले
यस्तो कुकृत्य थाहा पाएकी थिइन्। कालीमाटीस्थित महिला तथा बालबालिका सेवा
केन्द्र (प्रहरी महिला सेल)मा भेटिएकी ती बालिकाकी आमाले आँखाभरि आँसु
पार्दै भनिन्, "आफ्नै मान्छेले यस्तो गर्ला भन्ने सपनामा पनि सोचेकी
थिइनँ।"
महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था रक्षा नेपालकी अध्यक्ष
मेनुका थापा पछिल्ला वर्षमा बलात्कारको प्रवृत्ति फेरिएको बताउँछिन्।
भन्छिन्, "पागलदेखि वृद्धासम्म र नाबालिकादेखि नातेदारसम्म हुने गरेका
बलात्कारका घटनाले त्यही संकेत गर्छ।" अनौठो त के छ भने घटनाहरूको अध्ययनले
बलात्कारका घटनामा अधिकांश विवाहित पुरुषहरूको संलग्नता देखिन्छ। जागिरको
प्रलोभन देखाएर केही महिनाअघि मात्रै नेपाल टेलिकमका उपल्लो तहका
कर्मचारीले एक युवतीमाथि गरेको बलात्कारको घटना त्यस्तै विकृत यौन कुण्ठाले
निम्त्याएको घटना हो। उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ।
मनोविद् करुणा कुँवरका अनुसार महिलामाथि गर्ने सम्मानभावको संस्कारगत
अभावमा पुरुषहरूमा उत्पन्न हुने विकृत यौन कुण्ठाका कारण बलात्कारका घटना
बढिरहेका छन्। आफ्नै घरभित्र हुने बलात्कारका घटनाहरूको संख्यात्मक
वृद्धिले पनि कुँवरको तर्कलाई बल पुर्याउँछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका
अनुसार पछिल्ला पाँच महिनामा मात्रै तीनवटा हाडनाता करणीका घटना दर्ता भएका
छन्। प्रहरी प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, "सामाजिक लोकलाजका कारण घरभित्रै
घटनालाई गुपचुप राख्ने प्रवृत्तिले कैयन् यस्ता घटना सार्वजनिक हुँदैनन्।"
इटहरी नगरपालिका-४ मा २८ असारमा भएको घटना हाडनाता करणीकै अर्को उदाहरण
हो। आफूभन्दा २४ वर्ष जेठा बाबुबाट बलात्कारको सिकार भएकी ११ वर्षीया
बालिकामाथि ६ वर्षको उमेरदेखि निरन्तर बलात्कार गररिहेको घटना सार्वजनिक
भएपछि धेरैले जिब्रो टोके। प्रहरीका अनुसार पीडकले मोबाइलमार्फत अश्लील
भिडियो देखाउँदै छोरीलाई बलात्कार गर्ने गरेका थिए। २२ साउनमा जिल्ला अदालत
सुनसरीले पीडकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।
घरभित्रै हुने बलात्कार वर्षौंपछि मात्रै सार्वजनिक हुने घटना यो नै एक्लो
भने होइन। नेपाल प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयले अघिल्लो
वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार साउन ०६६ देखि असार ०६७ सम्म भएको यौन
अपराधका ४ सय ७७ घटनाका ४ सय ८६ पीडितमध्ये ७६ प्रतिशत पीडित १८ वर्षभन्दा
कम उमेरका बालबालिका थिए भने ४५ वर्ष उमेरमाथिका पीडितहरू १२ जना अर्थात्
झन्डै तीन प्रतिशत थिए। यौन हिंसामा पीडित बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा
कार्यरत गैरसरकारी संस्था सिविसमा पछिल्लो एक वर्षमा पुगेका ५८ घटनाका
पीडितमध्ये ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिकाको संख्या ३९ अर्थात् ६७
प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने १० वर्षमुनिका पीडितहरूको संख्या १३ जना अर्थात्
२३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। संस्थाका कानुन अधिकृत एवं अधिवक्ता गुरागाईं
भन्छन्, "बेकसुर बलात्कारको सिकार बनेर शारीरकि र मानसिक पीडा खेप्न बाध्य
बालिकाको संख्या उकालिँदो छ।" पछिल्लो एक वर्षमा बलात्कारको घटनापछि
स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इन्द्रराज्यलक्ष्मी प्रसूतिगृह पुग्नेमा पीडितमध्ये
घटीमा तीन वर्ष र बढीमा ६५ वर्ष उमेरसम्मका बलात्कृतहरू थिए। प्रसूतिगृहका
कायममुकायम प्रशासन प्रमुख अमर अमात्यको भनाइमा १२ देखि १६ वर्षसम्मका
बालिकाहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै देखिन्छ।
कानुनमै तगारा
बलात्कारका अधिकांश घटनामा पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने
अवस्थाका पछाडि विद्यमान न्यायिक प्रक्रियाका त्रुटिहरू जिम्मेवार छन्।
पीडितसँग प्रारम्भिक बयान लिनेदेखि स्वास्थ्य परीक्षण र अदालतभित्र खुला
इजलासमा पीडकको सामुन्ने राखेर बयान लिनेसम्मका प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण
छ। त्यस्तै बलात्कारको घटनामा ३५ दिनभित्र न्यायालय पुग्नैपर्ने कानुनी
प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण छ। ०६३ सालमा इन्दिरा बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले
मुद्दा चलाउने हद म्याद कम भएको भन्दै बढाउन परमादेश दिइसकेको छ। तर,
अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
बलात्कृतको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदाका व्यावहारकि कठिनाइहरू न्यायका
निम्ति सबैभन्दा जटिल बन्ने गरेको छ। मुलुकी ऐनले बलात्कृतको स्वास्थ्य
जाँच मान्यताप्राप्त सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्था
गरेको छ। तर, अदालत नै पुगेर प्राप्त प्रमाणको विषयमा बयान दिनुपर्ने
बाध्यताका कारण अधिकांश डाक्टर बलात्कृतको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न
चाहँदैनन। प्रसूतिगृहका प्रशासन प्रमुख अमात्य महिनामा चार-पाँच जना डाक्टर
अदालत धाउनुपरेका कारण अस्पतालको नियमित स्वास्थ्यसेवा नै प्रभावित बन्ने
गरेको बताउँछन्। भन्छन्, "प्रतिवादी वकिलले गर्ने दुव्र्यवहारका कारण
अधिकांश डाक्टर बलात्कृतको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नै मान्दैनन्।"
बिरामीको चाप झेलिरहेको प्रसूतिगृहमा तत्काल गर्नुपर्ने बलात्कृतको
स्वास्थ्य परीक्षण अस्पतालकै निम्ति टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ।
त्यसैले अधिकांश बलात्कृतको स्वास्थ्य परीक्षण प्रशिक्षार्थी नर्स वा
असिस्टेन्ट हेल्थ वर्कर -अहेव)ले नै गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा
बलात्कृतको कानुनी लडाइँका प्रमाणहरू कमजोर हुने गरेका छन्।
चिकित्सकका अनुसार यौन सम्पर्कका कारण योनिमा हुने चोट २४ घन्टाभित्र निको
भइसकेको हुन्छ। जबकि, बलात्कारका अधिकांश घटनामा पीडितहरू ढिलो गरी मात्रै
अस्पताल पुग्छन्। त्यतिबेला बलात्कारका कैयन् शारीरकि प्रमाण नष्ट भइसकेका
हुन्छन्। अधिकारकर्मी थापा भन्छिन्, "ढिलो गरी र लापरबाही ढंगले हुने
स्वास्थ्य परीक्षणका कारण कैयन् बलात्कृत चेलीले न्याय नपाएको अवस्था
विद्यमान छ।" कतिसम्म भने दुई वर्षअघि भक्तपुरमा भएको बलात्कारको एक घटनामा
प्रसूतिगृहले बालिकाको कन्याजाली नै नच्यातिएको रिपोर्ट तयार पारेको थियो
भने तिनै बालिकाको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक
मेडिसिन विभागमा भएको परीक्षणमा भने तीन ठाउँमा कन्याजाली च्यातिएको
रिपोर्ट आएको थियो।
अस्पतालमा हुने तगाराहरू पार गरेर न्यायालयसम्म पुगेका पीडितहरूले पनि
तुरुन्तै न्याय पाउँदैनन्। वर्षौंसम्म मुद्दा तामेलीमा राख्ने परम्परागत
न्याय प्रणालीका कारण प्रमाणहरू नष्ट हुने र साक्षीहरू प्रतिवादीको
प्रभावमा रहने समस्या उत्तिकै छ। महिला आयोगकी सदस्य अन्सारी भन्छिन्,
"न्यायका लागि वर्षौंसम्म अदालत धाउँदाधाउँदै पीडितहरू समाज, परिवार र
आफन्तबाटै तिरस्कार झेल्न बाध्य छन्।" अदालतमा लिइने बयान प्रणालीले
पीडितहरूलाई झनै पीडित बनाउने गरेको कानुनकर्मीहरूको बुझाइ छ। मनोविद्
कुँवर भन्छिन्, "आघातजन्य घटनामा अपनाइने अनुभवमा आधारति बयान प्रणाली नै
त्रुटिपूर्ण छ।"
बेकसुर बालामाथि बर्दीधारीको बदनियत
पहिलोपल्ट
०५१ सालमा पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लाबाट सन्तु राई राजधानीको अनुहार
हेर्न आएका थिए। ठीक त्यसको १८ वर्षपछि अघिल्लो साता दोस्रोपल्ट उनी
काठमाडौँमा झुल्किए, परबिन्दमा परेर। वर्षौंअघि बेपत्ता भएकी छोरी
बलात्कारपछिको असीम पीडा बोकेर घर फर्किएपछि उनी न्यायको खोजीमा आइपुगेका
हुन्। राई तिनै बाबु हुन्, जसकी छोरी राजधानी काठमाडौँमा ४ मंसिरमा न्यायको
पहरेदार बर्दीधारी प्रहरीबाटै बलात्कृत भएकी थिइन्।
राई त्यस्ता हजारौँ बाबुका प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसका छोरीहरू अनाहकमा
बलात्कारको सिकार बन्छन् र न्यायको खोजीमा उनीहरूले ठूलो मूल्य
चुकाउनुपर्छ। आफन्तको सानो झुप्रोमा न्याय पर्खिंदै दिन काटिरहेका राईले
आफ्नी छोरीको उदास अनुहार हेर्दै भने, "पशुपतिनाथको सहरमा मेरी छोरीले
यस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ला भनेर सोचेको पनि थिइनँ।" एक सातासम्म प्रहरी
कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म न्यायको ढोका घचघच्याएपछि १२ पुसको
मन्त्रिपरिषदले डेढ लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो। तर,
आफ्नी छोरी कुन गल्तीको सिकार भई भन्ने प्रश्नको उत्तर भने ७ छोराछोरीका
बाबु राईले अहिलेसम्म भेटेका छैनन्।
५ मंसिरको मध्याह्नमा दुई सुटकेस बोकेर घर आइपुगेकी साइँली छोरी देखेर
राईलाई घन्टाँैसम्म आफ्नै छोरी हो भन्ने विश्वास लागेको थिएन। पाँच वर्षअघि
हराएकी छोरी खोज्न वर्षौंसम्म भौँतारिएपछि राई आफ्नी छोरी यो संसारमै छैन
भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। आफ्नै आँखाअगाडि उभिएकी छोरी देख्दा राईलाई
सपना हो कि विपना खुट्याउनै मुस्किल पर्यो।
त्यही साँझ राईले नजिकैको अरुण खोलामा वर्षौंअघि छोरी भेटिन्छे कि भनेर
गरेको पञ्चवलिको भाकल पूरा गरे। राईले छोरी फर्केपछिका दिन सुनाउँदै भने,
"त्यसको दुई-चार दिनपछि पो थाहा भयो, छोरी त वर्षौंसम्म कहीँ मानसिक रूपमा,
कहीँ शारीरकि रूपमा लुटिएर फर्केकी रहिछन्। भगवान्ले समेत उसको रक्षा गर्न
सकेनछन्।"
घर छाडेर पोखरा पुगेकी राईकी साइँली छोरीले डेढ वर्षसम्म त्यहाँकै चिया
पसलमा भाँडा माझिन्। चिया पसलमा आउने एक ग्राहकको फन्दामा परेर उनी साउदी
अरब पुगिन् र तीन वर्षसम्म घरेलु श्रमिक भएर काम गरनि्। बलात्कारको गहिरो
पीडा जबरजस्ती लुकाउन खोजेझैँ गरेर उनले सुरुको डेढ वर्ष एउटा घरमा काम
गर्दा सुको दाम नपाएको बरू शारीरकि यातना सहेको डरलाग्दो कथा सुनाइन्।
साउदी अरबको कथा सुनाइरहँदा उनका ओठहरू भने काँपिरहेका थिए।
पछिल्लो डेढ वर्ष घरेलु श्रमिक भएर काम गर्दा उनले पाएको ८ हजार ५ सय
रियाल अर्थात् २ लाख ४ हजार रुपियाँ पनि अध्यागमनका हाकिमहरूले लुटिदिए।
उनले सुस्तरी भनिन्, "पराइ मुलुकमा जोगाएको मेरो इज्जत र पैसा आफ्नै देशमा
लुटियो।"
न्यायको खोजीमा आफ्नी आमा र बाबुसँग पछिल्लो एक हप्तायता काठमाडौँमा
बसिरहेकी उनी अहिले पनि बेलाबखत झस्किन्छिन्। प्रसूतिगृहमा गरिएको
स्वास्थ्य परीक्षणले उनी गर्भवती भएको प्रमाणित गरेको खबर थाहा पाएपछि
एक्लै रुन्छिन् पनि। विष्णुमती खोलाको तिरैमा रहेको आफन्तको सानो झुप्रोछेउ
अनुहारमा भन्किएको झिँगा धपाउँदै आफू बलात्कृत हुँदाको कथा सुनाइरहँदा
उनको आडैमा रहेकी आमाको आँखाका डिल रसाइरहेका थिए।
मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको महिला
सशक्तीकरण समन्वय समितिले पनि हप्तौँसम्म मौनता साँध्यो। "काठमाडौँका
जेलिएका बाटाहरूजस्तै न्यायको बाटो पनि सजिलो रहेनछ," राईले गढेको स्वरमा
भने, "प्रहरी कार्यालय र न्यायालय धाउँदाधाउँदै थाकिने।" महिला अधिकार र
मानव अधिकारका नाममा च्याउसरी खुलेका संस्थाहरूको मौनताप्रति राईले आफ्नै
पारामा आक्रोश पोखे।
कानुनमै कमजोरी
नेपालको
कानुनमा बलात्कारसम्बन्धी कमजोर व्याख्या छ। त्यसैले बलात्कारका धेरै
मुद्दामा पीडकहरू उम्किन्छन्। मुलुकी ऐनमा जबरजस्ती करणीको मात्रै प्रावधान
छ। तर, अनुचित प्रभावमा पारेर हुने करणीको विषयमा कानुन मौन छ। जबकि,
छिमेकी मुलुक भारतको अपराध संहिताको धारा ३७५ ले सहमतिमा गरिएको करणी पछि
धोकामा परिणत भयो भने त्यसलाई पनि बलात्कार मानेको छ। जस्तै : कसैले पछि
विवाह गर्ने सर्तमा करणी गर्छ र धोका दिन्छ भने त्यो पनि बलात्कार नै हो।
पछिल्ला वर्षमा धेरै युवती यस्तो झूटो वाचामा परेका छन्।
हाम्रो कानुनले अनुचित प्रभावमा पारी जबरजस्ती गरी, बल प्रयोग गरी गरनिे
करणीलाई मात्रै बलात्कार मानेको छ। अनुचित प्रभावमा पार्नु भनेकै धोका हो
भनेर अदालतमा व्याखा र बहस त हुने गरेका छन्। तर, स्पष्ट व्याख्याको अभावमा
धेरै पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। अनुचित प्रभाव र धोका फरक-फरक
कुरा हुन्। उदाहरणका लागि कसैको श्रीमान् बिरामी भएर मर्न लागेको छ र
त्यस्तो बेला 'म तिम्रो श्रीमान्को उपचार गरिदिन्छु, मलाई यौन सम्बन्ध
राख्न देऊ' भन्छ भने त्यो अनुचित प्रभाव हो। अनुचित प्रभाव भनेको परबिन्दमा
पारेर गरिने करणी हो भने धोका भनेको अक्सर प्रेमी र प्रेमिकाबीच विश्वासका
आधारमा गरिने सम्बन्ध र पछि त्यसको विघटन हो। त्यसकारण मन्जुरीसहित हुने
यौन सम्बन्ध पनि बलात्कार हुन सक्छ।
कानुन अनुसार १७ वर्षमुनिकाले कुनै फौजदारी अभियोग गरेमा आधा सजाय हुन्छ।
तर, त्यही कानुनले १६ वर्ष पुगेपछि मानिसलाई यौनिक रूपमा परपिक्व मानेको छ।
मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीमा आधा सजायको व्यवस्था छैन तर दण्ड सजायको
महलमा भने आधा सजायको व्यवस्था छ। कानुनको द्वैध व्याख्याले पनि बलात्कारका
अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाउने वा कम सजाय पाउने अवस्था विद्यमान छ।
अरू मुलुकमा कुन ओहदा र कस्तो सम्बन्धको मान्छेले बलात्कार गर्यो भनेर
सजायको व्यवस्था गरिन्छ। तर, हामीकहाँ त्यसरी मिहिन व्याख्या गरँिदैन।
कानुनमा पीडितको उमेर हेरेर पीडकलाई सजाय गर्ने व्यवस्था छ। थोरै उमेर हुने
पीडित छ भने पीडकले धेरै सजाय पाउँछ र पीडितको उमेर धेरै छ भने कम सजाय
पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो व्याख्याले २० वर्षभन्दा माथिका महिलालाई
बलात्कारको पीडा कम हुन्छ भनेर स्थापित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। यहाँनेर
कति वर्षकी केटीमाथि बलात्कार भयो भन्नुभन्दा पनि कुन ओहदामा बस्नेले
बलात्कार गर्यो र पीडक र पीडितबीचको सम्बन्ध के हो भन्ने हेर्नु जरुरी
देखिन्छ। पछिल्लो समय धेरै वृद्धवृद्धा पनि बलात्कारको सिकार भएका छन्। तर,
वृद्धाहरूको बलात्कारको सम्बन्धमा कानुनमा छुट्टै व्याख्या छैन। वृद्धा छ
भने पनि २० वर्षभन्दा माथिको उमेरका केटीलाई गर्ने बलात्कारको कोटीमै राखेर
न्याय दिइन्छ।
बलात्कारपछि कसैले पीडितलाई नै विवाह गरेको छ भने त्यस्तो विवाहलाई हाम्रो
कानुनले रोक्न सक्दैन। दण्ड सजायको महलले अपुताली खाने उद्देश्यले
बलात्कार गरेको रहेछ भने अपुताली खान पाउने छैन भनेको छ। यसको अलग्गै
व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। जस्तै : बलात्कारीबाट आजीवन मानाचामल भराई
पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा हुनुपर्ने देखिन्छ। जुन व्यवस्था अरू धेरै
मुलुकमा छ।
बलात्कार केटीहरूलाई केटाहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने सोच कानुनले राखेको छ।
केटीले केटालाई गर्ने बलात्कारको विषयमा कानुन मौन छ। त्यस्तो
परिस्थितिलाई आशय करणीको महलबाट कानुनी व्याख्या गर्ने गरिन्छ। तर, त्यो
स्पष्ट भने छैन। त्यस्तै योनिभित्र लिंगको प्रवेश भएको अवस्थामा मात्रै
बलात्कार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बढी जोड दिइएको छ। योनिमा वीर्य नभेटिएको
वा योनिभित्र फोहर नभेटिएको भन्ने आधारमै पीडकलाई उन्मुक्ति दिएका घटना पनि
छन्। त्यस्तै हामीकहाँ महिलाको कन्याजाली च्यातिएकै आधारमा बलात्कार
पुष्टि हुन सक्दैन। त्यस्तै तेस्रो लिंगीहरूबीच हुने बलात्कारको विषयमा पनि
कानुन मौन छ। ओरल सेक्स र एनल सेक्सको विषयमा पनि कानुनी मौनता उत्तिकै छ।
३५ दिनभित्र पीडित अदालत पुग्नैपर्ने हद म्याद सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।
जबकि, लामो समयसम्म बन्धक बनाएर हुने बलात्कारका घटनामा न्याय पाउन सजिलो
छैन। घटना भएको वा बलात्कार भएको स्थानबाट उम्किएको ३५ दिनभित्रमा पीडित
आफँै न्यायालय पुग्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्याख्या छ। त्यस्तै नेपालमा
जबरजस्ती करणीको मुद्दा सरकारवादी हुनु आफैँमा दुःखद छ। बलात्कृत निमुखाहरू
प्रहरी कार्यालय पुग्नै सक्दैनन। न्यायालय त परै जाओस्। सरकारवादी मुद्दा
भएको हुनाले महिला अनुसन्धान अधिकृतहरू गाउँगाउँमा छैनन्। जबकि, मुलुकी
ऐनको १०आँै संशोधनमा महिलाका तर्फबाट बयान लिने सरकारी अधिकृत महिला नै
हुनुपर्ने व्याख्या छ। तर, सबै इलाका र नगर प्रहरी प्रभागमा महिला अधिकृतको
व्यवस्था छैन। जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी निरीक्षक नै
हुनुपर्छ। यो ठूलो समस्या छ। त्यसैले यसलाई अवैतनिक रूपमा निजी वकिलहरू
राखेर पनि मुद्दा हेर्ने छुट दिनुपर्छ।
- स्वागत नेपाल/अधिवक्ता
(आवरण सामग्रीमा पीडितको नाम परविर्तन गरिएको छ : प्रधान सम्पादक)
